ट्रंप के बदले मूड में मार्केट में बहार, इन 10 शेयरों में रही तेज हलचल, फटाफट बना तगड़ा पैसा

जनरल प्राविडेंट फंड (GPF) में योगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 7.1 फीसदी ब्याज मिलेगा. वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry) ने नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी है.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीपीएफ (General Provident Fund) समेत इस तरह के दूसरे फंड्स पर एक अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक की पहली तिमाही में 7.1 फीसदी ब्याज जीपीएफ योगदान पर मिलेगा. 

जीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा, ये सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सब्सक्राइबर्स के जनरल प्राविडेंट फंड समेत दूसरे फंड्स में  कुल योगदान पर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक 7.1 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. ये रेट एक अप्रैल 2024 से मान्य होगा. जीपीएफ पर ब्याज दर लगातार इसी लेवल पर बना हुआ है.  

इन फंड्स पर ब्याज दर लागू

वित्त मंत्रालय ने बताया कि जो फंड इससे जुड़े हैं उसमें जनरल प्राविडेंट फंड ( सेंट्रेल सर्विसेज), कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड ( इंडिया), ऑल इंडिया सर्विसेज प्राविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्राविडेंट फंड, जनरल प्राविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज), इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रॉविडेंट फंड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्टरीज वर्कमेंस प्राविडेंट फंड, इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमेंस प्राविडेंट फंड, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्राविडेंट फंड, और ऑर्म्ड फोर्सेज पर्सनल प्रॉविडेंट फंड शामिल है.    

कौन कर सकता है GPF में योगदान

जनरल प्रॉविडेंट फंड वैसे प्रॉविडेंट होते हैं जो केवल भारत सरकार के कर्मचारियों को ऑफर किया जाता है. सरकार का हर कर्मचारी अपने वेतन का कुछ हिस्सा जनरल प्रॉविडेंट फंड में योगदान कर सकता है.

कर्मचारी जब रिटायर होता है उसके जनरल प्राविडेंट फंड खाते में जमा पैसे ब्याज समेत दिया जाता है. वित्त वर्ष के हर तिमाही पर वित्त मंत्रालय जनरल प्रॉविडेंट फंड के ब्याज दरों की समीक्षा करता है जैसे छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है.   

GPF और EPF में अंतर

जनरल प्राविडेंट फंड जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए है वहीं एम्पॉलय प्राविडेंट फंड (EPF) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि के लिए ईपीएफओ की ओर से चलाया जाने वाला स्कीम है. ईपीएफ में संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपने वेतन में योगदान करते हैं.

जीपीएफ पर जहां केंद्र सरकार 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है वहीं ईपीएफ पर 2023-24 के दौरान 8.25 फीसदी ब्याज देने की घोषणा की गई है.